काठमाडौं माघ, १४–कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबिनै सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा मल खरिद गर्न लागेको छ । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जीटुजीबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले उक्त परिमाणको मल ल्याउनेबारे निर्णयसमेत गरेको छ । कृषि सामग्रीले प्रतिमेट्रिक टन २५ देखि ३० डलर कमिसनको लोभमा युरिया मल उपलब्ध गराउने कबोलकर्ता कम्पनीलाई ‘म्यादमाथि म्याद’ थपेको थियो । यही कारण यतिबेला देशभरिका किसानले मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
यतिबेला गहुँबालीलाई टप ड्रेसिङ (युरिया मल माथिबाट छर्ने) का लागि देशभरिका गोदाममा एक गेडा पनि युरिया मल छैन । गहुँबालीलाई कुनै असर नहुने गरी करिब नौ महिनाअघि युरिया मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्रीले भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले नियमानुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर एलसी खोलेको सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले नेपालमा युरिया मल आयात गरेको छैन । यो कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले मिलोमतोको आधारमा नियतवश सिपमेन्टको लागि पटक पटक म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव गराएको हो ।
राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात सञ्चित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिनाअगाडि मल उपयोग स्थिति, माग तथा आपूर्तिस्थित पूर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित कृषि सामग्रीले यो व्यवस्थाको कुनै पालना गरेका छैनन ।
कमिसनको चलखेलमा लागेर रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव गराई जीटुजी प्रक्रियाबाट मल भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जीटुजीबाट मल ल्याउने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको जनाए । ‘युरिया मलको अभाव समस्या हटाउन आईपीएलको मल आउने क्रममा छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो मल आएपछि केही हदसम्म तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्लोबल टेन्डरको मल खरिद प्रक्रिया, ढुवानी, प्याकेजिङ, जिटुजी प्रक्रियालगायतमा करोडौं रूपैयाँको चलखेल भइरहेपनि नियामक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालय र संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
कम्पनी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले जीटुजीबाट मल खरिद गर्न निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई आन्तरिक निर्देशनमा भनेको छ, ‘निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिनू ।’ यही व्यवस्थाले जीटुजी प्रक्रियामार्फत आउने मलमा आर्थिक घोटाला गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
स्रोतकाअनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बीमा प्रिमियम पाँच डलर र बीड बन्ड १२ डलर गरी कूल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ ।
‘उदाहरणका लागि युरिया मलको परल मूल्यमात्रै चार सय १९ पर्छ । अब यसमा जहाजभाडा, प्याकेजिङ, स्टेभडोरिङ, थर्ड पार्टी सम्झौता, क्लिरेन्स फरवार्डिङ, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च र बीड बन्डको खर्च जोेडेर ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले कृषि सामग्रीलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३६ डलरमा उपलब्ध गराउँछ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘तर जीटुजीमा ल्याउँदा यस्ता सबै शीर्षकमा खर्च लाग्दैन ।’
मन्त्रालयको आन्तरिक निर्देशनअनुसार कृषि सामग्रीले पछिल्लो पटक ग्लोबल टेन्डरको स्वीकृत मूल्यलाई आधार मानेर भारतीय कम्पनीसँग त्यही मूल्यमा आपसी मिलोमतो गरी मल खरिद गर्छ । यसरी जीटुजीबाट खरिद हुने मलमा वास्तविक रूपमा नलाग्ने खर्चबापतको रकम जोगाएर भागबण्डा लाग्ने गरेको छ । जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दा बिमा, थर्ड पार्टी सम्झौता, स्टेभडोरिङ र बीड बन्डलगायतका खर्च लाग्दैन । जीटुजीबाट खरिद गर्दा यस्ता शीर्षकबापतको प्रतिमेट्रिक टनमा कम्तीमा ५० डलर जोगिनुपर्ने हो ।
