काठमाडौं फागुन, ३०– सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजनामा निर्णयको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रधानमन्त्रीलाई अयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी दिएको छ । उर्जा, सडक जस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा जाने भएका…
